जनपद जौनपुर । कलेक्ट्रेट परिसर में बुधवार को भारतीय मजदूर संघ ने प्रदर्षन कर जिला प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा। यह ज्ञापन श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया को संबोधित था, जिसमें श्रमिकों की आठ सूत्रीय मांगों पर त्वरित कार्रवाई की मांग की गई है।संघ के जिलामंत्री प्रदीप सिंह ने बताया कि ये मांगें 21वें अखिल भारतीय त्रिवार्षिक अधिवेशन में पारित प्रस्तावों पर आधारित हैं। संघ ने सभी क्षेत्रों में श्रम कानूनों को बिना किसी छूट के लागू करने पर जोर दिया है। इसके अतिरिक्त, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020 में व्याप्त श्रमिक समस्याओं के समाधान की भी मांग की गई है।
ज्ञापन में त्रिपक्षीय तंत्र के पुनर्गठन और इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस को शीघ्र बुलाने की मांग भी शामिल है।भारतीय मजदूर संघ ने ईपीएस-95 के तहत न्यूनतम पेंशन को 1000 रुपये से बढ़ाकर 7500 रुपये प्रतिमाह करने की मांग की है। साथ ही, ईपीएफ और ईएसआईसी की वेतन सीमा बढ़ाने तथा बोनस भुगतान अधिनियम 1965 के अंतर्गत पात्रता सीमा में संशोधन की भी मांग उठाई गई है।अन्य प्रमुख मांगों में स्कीम वर्करों और ठेका श्रमिकों को स्थायी करना शामिल है। इसके अलावा, सामान्य भर्तियों पर लगी रोक हटाने की भी मांग की गई है, ताकि रोजगार के अवसर बढ़ सकें। भारतीय मजदूर संघ ने केंद्र सरकार से श्रमिक हितों में इन मांगों पर त्वरित और सकारात्मक कार्रवाई करने की अपेक्षा जताई है।
